सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की याचिका पर…
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के इसी साल दिए गए एक अहम फैसले से जुड़ा है। 2024 में दिए अपने निर्णय में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना…
याचिकाकर्ता एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चाइल्ड' ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का पालन करने में विफल रह…
इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने कहा, "इन दिनों चल रहे इस मुद्दे को लेकर कि इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण के वीडियो न सिर्फ तेजी से फैल रहे हैं, बल्कि उन…
सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी और कानूनी प्रावधान
एच.एस. फुल्का ने अदालत के पिछले आदेश का जिक्र करते हुए कहा, "हालांकि, 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि…
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