केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस कानून के विरोध में…
JMM का मानना है कि इस विधेयक से खनिजों पर उपकर (सेस) लगाने का राज्यों का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिससे झारखंड जैसे खनिज-संपन्न राज्य के वित्तीय हितों को भारी नुकसान पहुंचेग…
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एमएमडीआर खनन कानून में संशोधन, परिसीमन और एसआईआर जैसे क…
हेमंत सोरेन ने आशंका जताई कि अगर राजस्व में कमी आती है, तो इसका सीधा असर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। पार्टी ने इसे केवल एक…
पार्टी की योजना के मुताबिक, इस मुद्दे को संगठन के माध्यम से झारखंड के हर गांव और पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। JMM कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे आम लोगों को इस नए…
पार्टी नेताओं का कहना है कि वे इस लड़ाई में अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को भी साथ लाने का प्रयास करेंगे। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में हुई इस…
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