एक बार फिर नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध सभी विपक्षी पार्टियां एक होगई है। केरल सरकार ने नागरिकता कानून ना लागू करने की घोषणा कर दी है नौबत यहाँ तक आ गई की केरल सरकार ने…
खबरों के अनुसार CAA को लागू करने में किसी तरह की बाधा न आये इसको लेकर अब CAA को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी जोरों पर है। गृह मंत्रालय मौजूदा प्रावधानों में संशोधित…
संविधान के सातवें शेड्यूल की यूनियन लिस्ट के मुताबिक इस कानून पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है. यूनियन लिस्ट में ऐसी कुल 97 बातें हैं जो सिर्फ केंद्र के अधिकार में आती है…
केरल , बंगाल जैसे राज्यों में CAA का विरोध बड़े स्तर पर हो रहा, इसके संदर्भ पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है उनके मुताबिक संसद से पास हुए कानून…
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यह कहना कही से भी गलत नहीं होगा की CAA का चाहे कितना भी विरोध हो लेकिन इसके आने से देश में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे।
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