एक बार फिर नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध सभी विपक्षी पार्टियां एक होगई है। केरल सरकार ने नागरिकता कानून ना लागू करने की घोषणा कर दी है नौबत यहाँ तक आ गई की केरल सरकार ने विधानसभा में इस कानून के विरोध…
खबरों के अनुसार CAA को लागू करने में किसी तरह की बाधा न आये इसको लेकर अब CAA को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी जोरों पर है। गृह मंत्रालय मौजूदा प्रावधानों में संशोधित की भी सोच रहा है। इस प्रक्रिया…
संविधान के सातवें शेड्यूल की यूनियन लिस्ट के मुताबिक इस कानून पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है. यूनियन लिस्ट में ऐसी कुल 97 बातें हैं जो सिर्फ केंद्र के अधिकार में आती हैं, जिनमें नागरिकता, रेलवे, विद…
केरल , बंगाल जैसे राज्यों में CAA का विरोध बड़े स्तर पर हो रहा, इसके संदर्भ पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है उनके मुताबिक संसद से पास हुए कानून को पूरे देश में लागू किया जात…
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यह कहना कही से भी गलत नहीं होगा की CAA का चाहे कितना भी विरोध हो लेकिन इसके आने से देश में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे।
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