देश के रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना ने अपने पुनर्गठित स्वरूप में एक साल पूरा कर…
केंद्र सरकार ने इस योजना के विस्तारित संस्करण को 27 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ऋण वितरण की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई थी। सरकार का कहना है कि यह पहल सिर्…
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि इस योजना का लक्ष्य देश भर के 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को औपचारिक बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सामाजि…
अब इस योजना में जनगणना नगरों (Census Towns) को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विक्रेता औपचारिक ऋण प्रणाली से जुड़ सकें। इसके अलावा, एक शहर से दूसरे शहर जा…
डिजिटल लेन-देन में आसानी: योजना के तहत एक एंड-टू-एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (DLP) बनाया गया है, जो आवेदन से लेकर लोन मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है। साथ ह…
प्रोत्साहन राशि: सरकार के अनुसार, जून 2020 में शुरुआत से अब तक कुल 1.18 करोड़ से ज्यादा ऋण बांटे जा चुके हैं, जिनकी राशि 19,171 करोड़ रुपए से अधिक है। समय पर कर्ज चुकाने…
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