विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार के एक फैसले पर गहरी नाराज़गी और चिंता जताई है, जिसके तहत बलूचिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए आवंटित आवास कार्यक्रम की राशि को बुनियादी ढांचा…
बैंक के अनुसार, इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले 84 प्रतिशत लोग अत्यंत गरीब और कमजोर वर्ग से हैं। इनमें से कई दिहाड़ी मजदूर, किरायेदार और छोटे किसान हैं, जिनकी मासिक आ…
विश्व बैंक ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि इस फैसले को बैंक के साथ संचार रणनीति तय होने से पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया। इससे उन परिवारों में भारी भ्रम की स्थिति पैदा…
बैंक ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को इस फैसले के बारे में व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से सूचित किया जाए और इसकी लिखित पुष्टि बैंक के साथ साझा की जाए।…
विश्व बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमगाबाजार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि सरकार के इस कदम के बाद आवास सहायता को 62,966 और सब्सिडी सहायता को 97,000 परिवार…
पत्र में चेतावनी दी गई है कि आवास सहायता न मिलने पर ये परिवार खाने-पीने, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसे जरूरी खर्चों में कटौती करने को मजबूर हो सकते हैं। कुछ परिवार क…
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