किराया बढ़ाने के नियमो का पालन नहीं करने के आरोप में कैब सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला-उबर और टैक्सी फॉर श्योर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। अदालत ने सोमवार को इस मामले में तीनो कैब कंपनियों को बतौ…
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने गैरसरकारी संगठन न्याय भूमि के सचिव राकेश अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायतों के समर्थन में दिए गए सा…
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता संगठन द्वारा पेश साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पहली नजर में प्रतिवादियों ने मोटर वाहन नियमो की अनदेखी की है। साथ ही कोर्ट ने उबर इंडिया सिस्टम प्रा. लि.…
पहले कोर्ट ने केस दर्ज करने से किया था मना
अदालत ने इस मामले में तीनो कैब कंपनियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कैब कंपनियों पर मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। ये गैर क…
न्याय भूमि के सचिव राकेश अग्रवाल ने बताया कि जून, 2016 तक तीनो कैब कंपनियों ने परमिट नियमो की अनदेखी कर टेक्सी के13 करोड़ ट्रिप लगाए है। प्रति ट्रिप 5 हजार जुर्माने के हिसाब से 13 करोड़ ट्रिप का जुर्मान…
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