दिल्ली में ऐप आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा द्वारा वसूले जा रहे मनमाने किराये का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग…
यह पूरा मामला 29 जुलाई को मिली एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसे 4 अगस्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि ऐप आधारित कैब और ऑटो कंपनियां सरकार द्व…
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां पूरी तरह अपारदर्शी तरीके से यात्रियों पर कई तरह के शुल्क लगाती हैं। इनमें सर्ज प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस और डिमांड चार्ज जैसे…
एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। आयोग ने माना कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे पहली नजर में यात्रियों के मानवाधिकारों का उल्लं…
इसी आधार पर आयोग ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच कराने और दो हफ्ते में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया…
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