महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। स…
यह याचिका राज्य सरकार की 12 अगस्त 2026 को जारी उस अधिसूचना के खिलाफ है, जो ड्राइवरों के लिए मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना ज़रूरी बनाती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह न…
याचिका में कहा गया है कि यह अनिवार्यता संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के भी विरु…
इस मामले पर राज्य में राजनीति भी शुरू हो गई है और कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। इसी बीच, शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक स…
निरुपम ने यह भी जानकारी दी कि 1 मई को जारी आदेश के बाद चालकों को मराठी सीखने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था और लगभग 85 फीसदी चालकों ने भाषा सीख भी ली है। उन्होंने कह…
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