झारखंड में कोयले पर 450 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस कदम की…
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि MMDR अधिनियम अब पूरे देश के लिए एक कानून बन चुका है, जो प्रमुख खनिजों को अपने दायरे में लेता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "अब, कोई भी राज्य सरकार म…
इस फैसले के आर्थिक प्रभाव को समझाते हुए मरांडी ने कहा कि झारखंड एक प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। उन्होंने गणना बताई, "झारखंड सरकार ने कोयले पर 450 रुपये का अतिरिक्त कर ल…
उनके मुताबिक, यह कोयला बिजली संयंत्रों में जाता है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत बढ़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी, "...तो बिजली महंगी हो जाएगी और आम लोगों को नुकसान होगा। देश क…
नेता प्रतिपक्ष ने संशोधित एमएमडीआर कानून को एक 'बहुत बड़ी उपलब्धि' करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इसे देश के…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें