यूनिफार्म सिविल कोड और 'एक देश एक चुनाव' लागू करने की जद्दोजहद के बीच सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली से सम्बंधित एक योजना ला रही है जिसका नाम है 'एक देश एक राशन कार्ड' . सरकार उपरोक्त दोनों योजनाओं को त…
इस समय ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड' की योजना लागू करने जा रही है। इसकी पुष्टि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को की। उन्होंने कहा कि सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड'…
दरअसल गुरुवार को पासवान खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में बोलते हुए इस योजना के बारे में बताया। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC)…
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पासवान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई,…
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की ओर बढ़ने का निर्णय लिया गया, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से देश भर में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण…
गौरतलब है कि योजना से सबसे ज्यादा लाभ उनको होगा जो प्रवासी मजदूर हैं और जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इससे वे अपना राशन उसी राज्य में ले सकेंगे।
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