झारखंड में अपनी ही सरकार के एक मंत्री ने केंद्र सरकार के नए खनिज कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के परिवहन एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने संसद से पारित खान एवं…
शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिरुआ ने कहा कि झारखंड को इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने के बजाय संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर केंद्र के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो…
कानूनी और वित्तीय रास्ते अपनाने का सुझाव
मंत्री दीपक बिरुआ ने इस लड़ाई के लिए कई रास्ते सुझाए हैं। उन्होंने 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें खनिजों पर कर लगा…
इस मुद्दे को झारखंड की अस्मिता से जोड़ते हुए बिरुआ ने कहा कि जब खनिज संपदा, जमीन और विस्थापन का बोझ राज्य उठाता है, तो उससे मिलने वाले राजस्व पर भी उसी का अधिकार होना चाह…
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