हाल ही में संसद से पारित हुए खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR संशोधन बिल को लेकर झारखंड में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक राज्य…
रांची में सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुबोधकांत सहाय ने कहा कि इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार झारखंड के लगभग साढ़े तीन करोड़ लोगों के अधिकारों को प्रभाव…
सुबोधकांत सहाय ने बताया कि राज्य सरकार ने इस राशि को अपने वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर लिया था, जिससे कई जनकल्याणकारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया, “खनि…
उन्होंने केंद्र पर लोकसभा में संख्या बल के आधार पर बिल पारित कराने का आरोप लगाते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में राज्यों के खनिज संसाधनों से जुड़…
सुबोधकांत सहाय ने इसे किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा न बताकर पूरे झारखंड के आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने राज्य के सभी राजनीतिक दलों, विशेषकर…
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