भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यही कारण है भारत के सभी नागरिकों के सरकार से सवाल करने का अधिकार है। इसके लिए 2005 में एक कानून लाया गया जिसे 'सूचना का अधिकार (RTI…
RTI जैसा कि नाम से ही पता चलता 'राइट टू इनफार्मेशन' सूचना का अधिकार। RTI के तहत कोई भी नागरिक सरकार के सवाल पूछ सकता है। यह सवाल सरकार के कामकाज, उसकी योजनाओं और भारतीय इतिहास से भी जुड़ा हो सकता है। R…
भारत के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। आम नागरिक सरकार या उसके किसी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। सरकार को आपके सवालों का जवाब देना ही होता है। कभी कभी सरकार देश की सुरक्षा का हव…
आइये जानते है RTI के तहत आने वाली धाराओं को-
2- 7(5) के अनुसार BPL कार्ड धारी लोगों को आरटीआई का शुल्क नहीं देना होता।
3- 7(6) के अनुसार अगर RTI का उत्तर 30 दिन के अंदर नहीं मिलता तो सूचना मुफ्त में मिलेगी।
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