अगर आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या RuPay डेबिट कार्ड से छोटे-मोटे भुगतान करते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये तक…
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस अधिसूचना में RuPay डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन को आधिकारिक तौर पर 'इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम' के रूप में अधिसूचित किया…
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, इन माध्यमों से भुगतान करने वाले या भुगतान पाने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले…
सरकार ने पिछले महीने भी यह साफ किया था कि आम उपभोक्ताओं के लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) यूपीआई भुगतान पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। साथ ही, यह भी बताया गया था कि व्यापारियों…
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगर भविष्य में एमडीआर लागू किया भी जाता है, तो यह केवल कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारिक लेनदेन पर, एक निश्चित सीमा से अधिक की रकम पर और बहुत मामूल…
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