पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में दो अहम विधेयक पारित कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा तैयार की गई अन…
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं जन शिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवा मंत्री गौरी शंकर घोष ने ये दोनों विधेयक सदन के पटल पर रखे। पहला विधेयक है — "पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचि…
सदन में बहस के दौरान भाजपा विधायकों ने पिछली TMC सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में ओबीसी सूची में शामि…
नए कानून से पिछड़ा वर्ग आयोग को मिले अधिकार
इन संशोधनों के ज़रिये पिछड़ा वर्ग आयोग को अब ओबीसी सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति उठाने का अधिकार मिल गया है। साथ ही राज्य सरकार को आयोग के पराम…
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की नींव 2010 में रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के बाद रखी गई थी। तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार — जिसके मुखिया दिवंगत बुद्धदेव भट्टाचार्य थे —…
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