भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या कमीशन लगाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इस पर भारतीय रिजर…
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे UPI पर MDR लगाने की संभावना पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस…
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इसका मकसद भविष्य में 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर व्यापारियो…
फिलहाल, कानून के तहत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI और रुपे डेबिट कार्ड जैसे माध्यमों पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने की इजाजत नहीं है। प्रस्तावित बदलाव इस व्यव…
वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस संभावित बदलाव का असर आम लोगों के रोजमर्रा के लेनदेन पर पड़ने की आशंका बहुत कम है। उनका कहना है कि दूध, सब्जी और किराना जैसी दैनिक खरीद…
सरकार और RBI, दोनों ने ही संकेत दिया है कि किसी भी बदलाव का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है, न कि आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना। गौर…
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