सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार राज्यों के उच्च न्यायालयों में कार्यरत 12 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न…
जिन उच्च न्यायालयों के लिए यह सिफारिश की गई है, उनमें गुवाहाटी, उत्तराखंड, केरल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। कॉलेजियम के जारी बयान के मुताबिक, गुवाहाटी हाईकोर्ट से जस्टिस क…
इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा न्यायाधीश केरल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों से हैं। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी करने के प्रस्…
इसी तरह, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए भी पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों को स्थायी नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई। इन न्यायाधीशों में जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम, जस्टिस थ…
संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब किसी अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी बनाने की…
अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
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