अगर आप इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने आपके लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अपनी 'प्रधानमंत्री ई-ड्राइव' (PM E-Drive) योजना को…
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस विस्तारित योजना के लिए कुल 11,900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि का उपयोग न केवल वाहनों…
योजना के नए चरण में सब्सिडी की दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2028 के बीच खरीदे गए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति किलो…
सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इस सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलेगा, जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से ज्यादा न हो। इसके…
मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य अधिकतम 45.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को वित्तीय सहायता देना है, जिसके लिए 2,767 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गय…
मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होने पर सब्सिडी की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। यह एक 'फंड-सीमित' योजना है, यानी कुल…
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