भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रसोई गैस (LPG) आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने देश के…
इस कदम का मुख्य उद्देश्य एलपीजी के परिवहन को तेज, सुरक्षित और किफायती बनाना है। भारत अपनी रसोई गैस की अधिकांश जरूरतें आयात से पूरी करता है, जो तटीय बंदरगाहों पर आती है। व…
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी देश की प्रमुख गैस अव…
मंजूर की गई तीन प्रमुख पाइपलाइन परियोजनाएं इस प्रकार हैं:
चेरलापल्ली (तेलंगाना) से नागपुर (महाराष्ट्र) तक: 556 किलोमीटर
झांसी (उत्तर प्रदेश) से सितारगंज (उत्तराखंड) तक: 611 किलोमीटर
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