नई दिल्ली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर शुल्क लगने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को स्थिति पूरी तरह साफ़ कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों…
वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उन गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS Act) में हालिया संशोधन के बाद सामने आई…
सरकार ने बताया है कि व्यापारियों के लिए भी UPI के अधिकांश ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। भविष्य में यदि व्यापारी छूट दर (MDR) लागू की भी जाती है, तो यह केवल क…
इस संबंध में अंतिम निर्णय, कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अध्यक्षता वाली समिति लेगी।
सरकार का मानना है कि UPI के विकास के अगले चरण के लिए सिर्फ़ सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। UPI ट्रांजैक्शन की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है — अकेले जुलाई…
इस विशाल डिजिटल ढांचे को चलाने, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए बड़े निवेश की ज़रूरत है। मंत्रालय के अनुसार, एक टिकाऊ आय मॉडल बनाने से इस क्षेत्र में और कंपनिय…
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