मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' पर जानकारी दे रहीं सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला एक बार फिर चर्चा…
अब राज्य सरकार इस मामले में 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है, क्योंकि इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होनी है। सूत्रों का मानना है कि कैबिनेट इस संवेदन…
यह विवाद मई 2025 का है, जब इंदौर के महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी की थी। उस समय कर्नल कुरैशी भारत के आतंकवा…
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए टिप्पणी को "नाली की भाषा" करार दिया था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए…
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और मंत्री का पक्ष
अभियोजन की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। शीर्ष अदालत ने पहले जनवरी 2026 में दो हफ्ते और फिर मई में चार हफ्ते के भी…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें