केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा को स्पष्ट कर दिया है कि उसके प्लेटफॉर्म्स को केवल कंपनी के वैश्विक मानकों के बजाय भारतीय कानूनों और नियमों के अनुरूप काम करना होगा…
सूत्रों ने इस बात का भी खंडन किया कि सरकार ने मेटा को अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में पूरी तरह से बदलाव करने का कोई निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत का फोकस…
सरकार की एक प्रमुख चिंता यह है कि भारत के बाहर स्थित मेटा की टीमों में देश की जटिल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की समझ की कमी हो सकती है। अधिकारियों का मानना है कि कंटेंट…
सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के मुद्दे पर अपना कड़ा रुख दोहराया है। सूत्रों ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है और इसका पाया जाना निय…
इसके अलावा, बातचीत में डीपफेक कंटेंट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि वेरिफाइड अकाउंट से प्रकाशित कंटेंट को ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा गलती से डीपफेक के…
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