इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड को कस्टम विभाग की ओर से 153.58 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) वसूली के लिए 'कारण बताओ…
मामला विदेश से आयात किए गए कुछ सामानों की कीमत से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी ने इन सामानों की कुल आकलन योग्य कीमत (जिस पर टैक्स लगता है) में रॉयल्टी भुगतान को शामिल नहीं…
यह 'कारण बताओ नोटिस' 22 सितंबर को नवी मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट स्थित कस्टम्स कमिश्नर के कार्यालय से जारी किया गया था, जो कंपनी को 24 सितंबर को प्राप्त हुआ। इसके अलावा,…
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, DRI अधिकारियों का मानना है कि यह रियायती दर पुराने एलसीडी और एलईडी टेक्नोलॉजी वाले उत्पादों के लिए थी, न कि आधुनिक OLED पार्ट्स के लिए। एजे…
इस नोटिस के बीच, कंपनी के वित्तीय नतीजे मजबूत रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अपने शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार…
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