कर्नाटक ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। राज्य के उप…
विवाद का मुख्य बिंदु विधेयक का वह प्रावधान है जो खनिज युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति को सीमित करता है। परमेश्वर ने अपने पत्र में सर्वोच्च न्याय…
संघवाद और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर चिंता
उपमुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार का यह एकतरफा कदम देश के संघीय ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा, "एमएमडीआर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का सीधा प…
परमेश्वर ने इस मुद्दे को भारत की बदलती राजकोषीय संघीय संरचना के बड़े संदर्भ में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों ने पहले ही…
इस मामले में कर्नाटक ने केंद्र को पांच конкретные उपायों पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है:
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें