जम्मू-कश्मीर में बार-बार सड़कों की खुदाई की समस्या से निपटने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सोमवार को 'जम्मू-कश्मीर कॉमन डक्ट पॉलिसी 2026' को अधिसूचित…
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस नीति को बेहतर शहरी प्रबंधन और स्वच्छ शहर की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। सरकार का कहना है क…
इस पॉलिसी के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अलग-अलग एजेंसियों को अपने काम के लिए बार-बार सड़कें नहीं खोदनी पड़ेंगी। इसके लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' जैसा डिजिटल प्लेट…
इस एकीकृत ढांचे के तहत बिजली के तार, टेलीकॉम/फाइबर लाइनें, पानी और गैस की पाइपलाइन और सीवेज सिस्टम जैसी कई सेवाएं एक ही साझा डक्ट में रहेंगी। सरकार ने सरकारी आदेश संख्या…
यह पॉलिसी न केवल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करेगी, बल्कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए लागत भी घटाएगी। सिविल कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने से पूंजी और…
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