सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और संरक्षण पर रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित उच्च-शक्ति प्राप्त समिति (High-Powered Committee) को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट…
मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 27 फरवरी, 2027 तक का समय मांगा था। इस पर CJI ने सम…
अदालत ने समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने जोर देकर कहा कि समिति अरावली क्षेत्र से जुड…
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को एक आदेश जारी कर 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों पर खनन की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के बाद अरावली के संरक्षण…
इसके बाद अदालत ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, केंद्र सरकार और अरावली रेंज से जुड़े चार राज्यों - राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरि…
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