पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को एक बड…
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। अनुमान है कि डीए के बकाये का भुगतान करने पर सरकार पर ल…
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय तंगी का हवाला देकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके सेवा से जुड़े लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, "जब तक ऐसे सभी बक…
अदालत ने भुगतान के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा तय की है। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर सरकार इस अवधि में भुगतान करने में विफल रहती है, तो बकाया राशि पर 6% वार्षिक की दर से…
यह मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा है। इससे पहले 8 अप्रैल को सिंगल…
कर्मचारी समूहों का कहना है कि सरकार केंद्र की तर्ज पर डीए देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत थी, लेकिन वित्तीय संकट का कारण बताकर भुगतान में लगातार देरी कर रही थी।
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