गुजरात में ग्रामीण आवास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के हजारों लाभार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने बकाया किस्तों पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज (पेनल्टी इंटरेस…
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला योजना के पहले चरण की सफलता के बाद लिया गया है, ताकि जो लोग पिछली बार इसका फायदा नहीं उठा पाए थे, उन्हें एक और मौका मि…
योजना के शुरुआती चरण में जिला स्तर पर 22 रिकवरी कैंप लगाए गए थे। इन कैंपों में 2,988 लाभार्थियों ने अपनी बकाया मूल राशि के तौर पर 10.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया। गुजरात…
राज्य सरकार की यह ब्याज माफी योजना बोर्ड की 'हायर-परचेज स्कीम' (किराए पर खरीद योजना) के तहत बने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होती है। इसके दायरे में आर्थिक रूप से कमजोर वर…
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