कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं (Employers) और संगठन के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए एक नई एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। समाचार…
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हो गई है और अगले छह महीने तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, मुकदमों…
कौन से मामले इस योजना के दायरे में आएंगे?
विश्वास, 2026 योजना में चार प्रमुख श्रेणियों के मामलों को शामिल किया गया है:
ऐसे मामले जिनमें हर्जाने के आदेशों को किसी अदालत या न्यायिक मंच पर चुनौती दी गई हो।
वे मामले जहां हर्जाने का अंतिम आदेश तो आ चुका है, लेकिन वसूली या तो लंबित है या आंशिक रूप से ही हुई है।
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