छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने उन चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिनमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करना प्रमुख था। राज…
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रहीं जस्टिस देसाई संवैधानिक और कान…
जस्टिस देसाई के अलावा इस पैनल में रिटायर्ड नौकरशाह, वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ और अनुभवी वकील शामिल किए गए हैं। कमेटी को तीन प्रमुख जिम्मेदारियाँ दी गई हैं — मौजूदा कानूनी ढा…
आने वाले महीनों में यह पैनल विभिन्न धार्मिक समुदायों से जुड़े विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और अभिभावकत्व जैसे पर्सनल कानूनों का गहन अध्ययन करेगा।…
कमेटी केवल कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगी। वह सामाजिक संगठनों से संवाद करेगी और विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करेगी, ताकि मसौदा तैया…
मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भी मैदान में
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