छत्तीसगढ़ में माओवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटे 66 लोगों के पुनर्वास के लिए विष्णु देव साय सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन आत्मसमर्पित माओवादियों को 6.60 करोड़…
बुधवार को लिया गया यह फैसला राज्य की 'नक्सली आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025' के तहत किया गया है। इस नीति का उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों को समाज म…
सरकार की पुनर्वास नीति में कई तरह की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। हथियार डालने वाले माओवादियों को तत्काल आर्थिक मदद के अलावा 36 महीनों तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय…
जारी की गई राशि में बीजापुर जिले के कई लाभार्थी भी शामिल हैं। इनमें लच्छू फरसा को 5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं, मिटकी काकेम (उर्फ सरिता), सीनू पदम (उर्फ चिन्ना) और लक्ष्मी मड…
राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह सरकार की उस दोहरी रणनीति का…
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