देश के खनन क्षेत्र में एकरूपता लाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को लोकसभा में 'खान और खनिज (विकास और विन…
कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी द्वारा सदन में रखे गए इस विधेयक का प्रस्ताव है कि 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट' में संशोधन किया जाए। सरकार का मानन…
मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि राज्यों के बीच टैक्स दरों में भारी अंतर होने से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे न केवल उद्योगों के लिए लागत बढ़ती है, बल्कि सप्लाई चे…
विधेयक के उद्देश्यों में यह भी बताया गया है कि क्षेत्रीय असमानताओं से परिवहन लागत और प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है। मंत्री ने चिंता जताई कि अगर घरेलू खनिज महंगे हो जाएँग…
टैक्स लगाने पर रोक: प्रस्तावित कानून के तहत, राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज वाली ज़मीनों पर कोई भी टैक्स, सेस या अन्य शुल्क नहीं लगा सकेंगी, चाहे उसे किसी भी नाम से…
केंद्र का बढ़ता नियंत्रण: विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह कुछ विशेष खनिज वाली ज़मीनों के नियमन को अपने नियंत्रण में ले सके। यह मौजूदा प्रावधानों के अतिर…
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