केंद्र सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, राष्ट्रीय परमिट वाले इलेक्ट्रिक (EV),…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस प्रस्ताव पर सरकार ने आम जनता, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इन सुझावों पर विचार करने के…
यह प्रस्ताव केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के नियम 88 में संशोधन का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों की उम्र तय करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण…
परमिट प्रणाली को और भी सरल बनाने के लिए कई कदम प्रस्तावित हैं। अब आवेदक एक बार में अधिकतम पांच साल के लिए राष्ट्रीय परमिट ले सकेंगे, जिसके लिए 16,500 रुपये प्रति वर्ष का…
मसौदा नियमों में कई और भी बदलाव शामिल हैं। केवल चेसिस वाले वाहनों का अस्थायी पंजीकरण अब 6 महीने तक वैध रहेगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में 30-30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सके…
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