दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रह…
सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों की प्रकृति पर भी सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि नोटिस ऐसे लगते हैं जैसे वे कंप्यूटर से बनाए गए हों और…
इसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील डी. एस. नायडू ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाल ही में एक प्रतिवेदन दिया था और आयोग के जवाब देने से पहले ही वे अदालत आ गए। आयोग ने कोर्ट को भर…
सुप्रीम कोर्ट ने जब आयोग से पूछा कि लगभग 30 लाख नोटिसों के लिए कितने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तैनात हैं, तो आयोग ने बताया कि 14,000 बीएलओ और 1,200 ईआरओ इस काम में लगे हैं।…
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