भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने गुरुवार को एक याचिका पर कमेंट करते हुए कहा है कि देश कठिन दौर से गुज़र रहा है। आपको बता दें कि यह याचिका CAA से सम्बंधित थी। दरअसल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम…
आपको बता दें कि संसद ने पिछले महीने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के कानून को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम के तहत सरकार को भारत के पड़ोस में तीन मुस्लिम-बहुल देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देन…
नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के रोलआउट के अग्रदूत के रूप में देखे जाने वाले कानून की इस आधार पर तीखी आलोचना की गई है कि यह लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।
याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा “देश कठिन समय से गुजर रहा है। बहुत परेशानी है। शांति लाने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए। इस तरह की याचिकाएं शांति लाने में मदद नहीं करती हैं।”
केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों ने पहले ही घोषित कर दिया है कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह राज्य सरकारों को अधिनियम को लागू करने के लिए जारी किए जाने वाले निर्देशों के अलावा CAA को संवैधानिक घोषित करने की मांग कर रहा है।
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