विदिशा यौन उत्पीड़न मामला: NHRC की बड़ी कार्रवाई, DGP और गृह सचिव को नोटिस, जांच में लापरवाही पर उठाए कड़े सवाल
मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की…
मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आयोग ने मामले में कथित लापरवाही को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 नवंबर को प्राप्त एक शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लगभग 16 वर्षीय पीड़िता के साथ चार लोगों ने यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद उसे गंभीर रक्तस्राव की हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
पुलिस की भूमिका और सबूतों से छेड़छाड़ पर सवाल
आयोग ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। शिकायत के मुताबिक, न केवल एफआईआर देर से लिखी गई, बल्कि घटनास्थल को भी समय पर सुरक्षित नहीं किया गया, जिससे महत्वपूर्ण सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि बाद में एफआईआर दर्ज हो जाने से शुरुआती देरी और पीड़िता को हुई परेशानी की गंभीरता कम नहीं हो जाती।
NHRC ने जांच के दौरान फॉरेंसिक प्रक्रिया में अनियमितताओं और पीड़िता के साथ कथित असंवेदनशील व्यवहार के आरोपों को भी गंभीरता से लिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि खून से सने गद्दे, कपड़ों और जले हुए वस्त्रों जैसे सबूतों को नष्ट करने के किसी भी प्रयास की गहन जांच की जाए।
जांच और पीड़िता की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश
मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सबसे प्रमुख निर्देश यह है कि जांच किसी बाहरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि स्थानीय प्रभाव से बचा जा सके। इसके अलावा, सभी भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड को तत्काल सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है।
आयोग ने चारों आरोपियों की भूमिका के साथ-साथ पीड़िता के पहले हुए किसी भी शोषण, धमकी या ग्रूमिंग के आरोपों की भी विस्तृत जांच करने को कहा है। साथ ही, एफआईआर में देरी और बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचित करने में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक निगरानी और दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब
मानवाधिकार आयोग ने पीड़िता को तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता, एक सपोर्ट पर्सन और निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। उसकी पहचान और निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है।
आयोग ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पूरे मामले की उच्च-स्तरीय प्रशासनिक निगरानी करने और जहां भी चूक हुई हो, वहां जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। DGP और गृह सचिव, दोनों को दो सप्ताह के भीतर बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दस्तावेजों के साथ जमा करने को कहा गया है। मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई है।
इनपुट: IANS



