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वीडियो · देश सुप्रीम कोर्ट की दूरसंचार विभाग और टेलिकॉम कंपनियों पर सख्ती का विश्लेषण | SC on Airtel and Vodafone
सुप्रीम कोर्ट की दूरसंचार विभाग और टेलिकॉम कंपनियों पर सख्ती का विश्लेषण | SC on Airtel and Vodafone
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के तहत जिस कंपनी को लाईसंस दिया जाता था. उस कंपनी को लाईसंस फीस के रूप में एक निश्चित रकम सरकार को देनी होती थी. सरकार ने कंपनियों को रियायत देते हुए 1999 में एक नया विकल्प दिया. जिसे साधारण शब्दों में समझे तो कंपनी को जो कमाई होती थी, उसका कुछ प्रतिशत लाईसंस के तौर पर सरकार को देना पड़ता था. इससे कंपनी जो निश्चित रकम देती थी उससे छुटकारा मिल गया.