दिल्ली-NCR में वाहनों का प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों से पूछा - सड़कों पर पुरानी गाड़ियां क्यों चल रही हैं?

दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। शीर्ष अदालत ने एक लिखित आदेश जारी कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।

यह आदेश उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वाहनों से निकलने वाले धुएं को बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23% और गर्मियों में 19% हिस्सा गाड़ियों के धुएं के कारण होता है।

कोर्ट ने सरकारों से पूछे ये तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों से कई अहम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत यह जानना चाहती है कि पुरानी, अपनी उम्र-सीमा पूरी कर चुकी और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। आदेश में पूछा गया है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में निजी और व्यावसायिक वाहनों को नियंत्रित करने के लिए क्या नियम हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है, खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए।

प्रवर्तन और कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट

अदालत ने अधिकारियों से यह भी बताने को कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान और जांच कैसे हो रही है और यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि हर गाड़ी के पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा, कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है, जिसमें शामिल है:

• अब तक कुल कितनी गाड़ियों की जांच की गई है?
• कितने वाहनों के चालान काटे गए?
• कितनी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया?

साथ ही, शीर्ष अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की व्यवस्था पर भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकारों से वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की योजनाओं और मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने की समय-सीमा के बारे में भी बताने को कहा है।

इनपुट: IANS