यूपी: आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्था, योगी सरकार ने लॉन्च किया UPCOS पोर्टल

उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उनकी सेवा शर्तों में पारदर्शिता लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी पहल की है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS) का शुभारंभ किया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस कदम से प्रदेश के करीब 3.5 से 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि सरकार और कर्मचारी के बीच का रिश्ता केवल वेतन का नहीं, बल्कि विश्वास का होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "श्रम का शोषण न हो, अन्याय न हो," यह सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को यह भरोसा होना चाहिए कि वह अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं को सुनने के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद है।

हर 5 साल में बढ़ेगा मानदेय

इस नई व्यवस्था के तहत, सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में हर पांच साल में संशोधन करने का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित और समय पर भुगतान मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे उसकी मेहनत का उचित मानदेय मिलना चाहिए और दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा कवच भी उपलब्ध होना चाहिए। UPCOS के माध्यम से इसी व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।

नियुक्तियों में मनमानी पर लगेगी रोक

इस निगम के गठन का एक और बड़ा लक्ष्य नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली मनमानी को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में स्थायी और आउटसोर्स, सभी तरह के कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा, "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप उसे सम्मान मिलना शासन की जिम्मेदारी है।" UPCOS को इसी गरिमा और गौरव को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया है। इससे सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनेगी।

इनपुट: IANS