AMU-जामिया को 'आतंकियों का अड्डा' बताने पर यूपी के मंत्री के खिलाफ FIR और बर्खास्तगी की मांग

उत्तर प्रदेश के एक मंत्री द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) को 'आतंकियों का अड्डा' बताने वाले बयान पर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ने बुधवार को यूपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान को सांप्रदायिक और भड़काऊ बताते हुए उनकी तत्काल बर्खास्तगी और FIR दर्ज करने की मांग की है।

एसोसिएशन ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी मंत्री द्वारा शिक्षण संस्थानों को बदनाम करना और छात्रों में डर का माहौल पैदा करना पद का दुरुपयोग है। JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि यह बयान शिक्षा को सांप्रदायिक रंग देने और पूरे छात्र समुदाय को बदनाम करने की एक खतरनाक कोशिश है।

छात्र संगठन की प्रमुख मांगें

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। उनकी पहली मांग है कि रघुराज सिंह को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही, उनके समाज को बांटने वाले बयानों के लिए कानून की उचित धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। एसोसिएशन ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और यूपी के मुख्यमंत्री से भी मंत्री के बयानों की निंदा करने और उन्हें पद से हटाकर ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

बयान पर एसोसिएशन की आपत्ति

नासिर खुएहामी ने कहा, "यह चिंताजनक है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के बजाय, एक निर्वाचित प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों को बदनाम करने, उनके छात्रों को संभावित आतंकवादी बताने और संस्थानों को उनके नाम और पहचान के कारण बंद करने की धमकी देने में लगा है। यह राजनीतिक डराने-धमकाने के अलावा कुछ नहीं है।" एसोसिएशन का मानना है कि ऐसे बयान राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों और विश्वविद्यालयों को 'बलि का बकरा' बनाने की कोशिश हैं।

संस्थानों के योगदान का उल्लेख

एसोसिएशन ने AMU और जामिया के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इन संस्थानों का राष्ट्र-निर्माण, बौद्धिक विकास और स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान रहा है। उनके मुताबिक, "इन संस्थानों की विरासत को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित कर देना या उन्हें आतंकवाद के केंद्र बता देना, न केवल ऐतिहासिक रूप से बेईमानी है, बल्कि यह उन पीढ़ियों के छात्रों, शिक्षकों और विद्वानों का भी अपमान है, जिन्होंने भारत की प्रगति में योगदान दिया है।" उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को किसी के सामने अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका समृद्ध इतिहास और उनके पूर्व छात्र ही उनकी पहचान हैं।

इनपुट: IANS