सरकार से तकरार के बीच ट्विटर ने ब्लॉक किया आईडी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, जानिए क्या बताई वजह
केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को लेकर टकराव के बीच ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी है। प्रसाद ने कहा कि वह बीते करीब एक घंटे से अपने अकाउंट पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्सेस की कोशिश करने पर यह बताया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट ऐक्ट का उल्लंघन हुआ है। हालांकि एक घंटे के बाद अकाउंट बहाल हो गया। संचार मंत्री ने अपने अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने आईटी रूल्स के नियम 4 (8) का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले वह किसी भी तरह की जानकारी देने में असफल रहे और यह नियम का उल्लंघन है। खुद रविशंकर प्रसाद ने अकाउंट के ब्लॉक होने के दौरान और फिर एक्सेस मिलने के बाद का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अकाउंट चालू होने के बाद भी ट्विटर की ओर से रविशंकर प्रसाद को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में उनके अकाउंट के खिलाफ कोई और नोटिस मिलता है तो उनका अकाउंट फिर से ब्लॉक हो सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है।
रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को ट्विटर और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म कू पर कहा, ”दोस्तों, आज कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। ट्विटर ने करीब एक घंटे तक मेरे अकाउंट का एक्सेस रोक दिया। उन्होंने अमेरिकी कानून के डिजिटिल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया और इसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट का एक्सेस दिया।”
Twitter’s actions indicate that they are not the harbinger of free speech that they claim to be but are only interested in running their own agenda, with the threat that if you do not tow the line they draw, they will arbitrarily remove you from their platform.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 25, 2021
आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, ”ट्विटर का ऐक्शन दिखाता है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी के अग्रदूत नहीं है, जैसा कि वे दावा करते हैं, बल्कि वे केवल अपना अजेंडा चलाने में दिलचस्पी रखते हैं। इस धमकी से वह दिखाना चाहते हैं कि यदि आप उनकी द्वार खींची गई रेखा पर नहीं चलते तो वे आपको मनमाने ढंग से अपने प्लैटफॉर्म से हटा देंगे।” भारत सरकार के मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में साफ कर दिया है कि सभी प्लैटफॉर्म को आईटी कानूनों को मानना होगा और इससे कोई समझौता नहीं होगा।
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