आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब SC/ST नहीं….

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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. देश की सबसे बड़ी आदालत ने ने साफ किया है कि अब एक राज्य के एससी-एसटी दूसरे राज्य में आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं. लेकिन हालांकि केंद्र की नौकरियों में सभी लोगों को तय नियम के मुताबिक सभी लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानपीठ ने लिया है.

राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिस्ट को खुद से बदलाव नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

श की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिस्ट को खुद से बदलाव नहीं कर सकती, बल्कि राष्ट्र्पति के अधिकार के दायरे में है. राज्य सरकार संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एक राज्य का व्यक्ति जो वहां अनुसूचित जाति में है, दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं.

कोर्ट ने कहा-‘ दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए SC/ST की पैन इंडिया लिस्ट होगी लागू’

कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए SC/ST की पैन इंडिया लिस्ट लागू होगी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची में खुद से बदलाव नहीं कर सकती. इसके लिए संसद के मंजूरी की जरूरत होगी. राज्य सरकारें संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकती हैं.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के लिए नैकरी में आरक्षण मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जरुरी और आकड़े लाने को कहा है.