स्विस बैंक नें कहा हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में स्विस बैंकों में भारतीय लोगों के काले धन में 80 फीसदी की कमी आई हैं और ऐसा इसलिए हुआ हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार नें काले धन के ऊपर कार्रवाई की हैं।
इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विदेशों में जमा भारतीय लोगों के काले धन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई हैं। बाद में सरकार नें सफाई देते हुए कहा कि यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत हैं। सरकार नें दावा किया था कि 2014 के बाद विदेशों में जमा भारतीय लोगों के कालेधन की संपत्ति में भारी कमी आई हैं।
स्विस बैंक नें कहा कि नॉन-बैंक लोन और डिपॉजिट्स में कमी आई हैं। बैंक के मुताबिक 2016 में नॉन-बैंक लोन का आंकड़ा जहां 80 करोड़ था। वह 2017 में घटकर 52.4 करोड़ डाँलर पर आ गया हैं। 2014 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नें देश की जनता से वादा किया था कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो विदेशो में जमा भारतीयों के काले धन को वापस लाएँगे और प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाँएगें।
हाँलाकि बाद में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह नें पत्रकारों से बातचीत में यह बात मानी कि प्रधानमंत्री का 15 लाख़ रुपए दिये जाने वाला बयान सिर्फ़ एक जुमला था। आप को बता दे कि विदेशों में जमा काले धन में सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय लोगों का बताया जाता हैं। अभी तक सरकार ठीक से यह पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई हैं कि विदेशों में भारतीयों लोगों का कितना काला धन जमा हैं।
