नई दिल्ली: राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई है. इसमें उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ राज्य में उद्योगों की स्थापना और उनकी सुगमता के लिए विचार-विमर्श करने के साथ ही कई मुख्य निर्णय लिए गए.
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का बयान
बता दें कि मुख्यतौर पर औद्योगिक इकाइयों को आसानी से बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन का प्रस्ताव रखा गया है. सचिवालय में हुई इस अहम बैठक में कई निर्णायक फैसले लिए गए है. वहीं इस पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा की. उद्यमियों ने कई विभागों में लंबी आवेदन प्रक्रिया को लेकर एतराज जताया. इसके बाद यह भी तय किया गया है कि यूपीसीएल ऑफलाइन बिजली कनेक्शन लेना तत्काल बंद करे. उसके अतिरिक्त पांच किलोवाट और उससे अधिक के कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिया जाएगा.
इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट निर्माण को लेकर भी तुरंत कदम उठाने का फैसला
अब सिडकुल में बिल्डिंग, जमीन, प्लॉट को किराए पर ट्रांसफर के लिए सिडबी की एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बवजूद इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट निर्माण को लेकर भी मुख्य सचिव ने अफसरों को तुरंत कदम उठाने का ऐलान किया है. उद्यमियों ने सिडकुल में प्लॉट के ट्रांसफर पर 15 प्रतिशत लेवी पर भी आपत्ति जताई, जिस पर मुख्य सचिव ने परीक्षण की बात कहीं है.
इस मीटिंग में कहा गया है कि सिंगल विंडो व्यवस्था से 125 करोड़ प्रस्तावों को हामी दी जाएगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सूचित किया गया है कि जल्द ही यूजर फ्रेडली नया साफ्टवेयर लांच किया जा रहा है. ये ही नहीं सिडकुल को सेलाकुई में 220 केवी के स्टेशन निर्माण की एनओसी जल्द लागू करने के आदेश दिया गया है. बैठक में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी अपर सचिव राजस्व मेहरबान सिंह बिष्ट समेत कई लोगों शामिल थे.
