नई दिल्ली: पीएम मोदी ने साल 2020 तक हर परिवार के सिर पर पक्की छत होने का वादा किया है, उसी वादे को पूरा करते हुए मोदी सरकार कई साल से इस काम में जुटी हुई है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 तक शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ और ग्रामीण इलाकों में तीन करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. जिसे मोदी सरकार कुछ हद तक पूरा करती हुई नजर भी आ रहीं है.
घरों के साइज में किया बदलाव
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के साइज में एक बड़ा बदलाव किया है. मिडिल इनकम ग्रुप यानि एमआईजी-I और एमआईजी-II कैटेगरी में घरों का कार्पेट एरिया बढ़ा दिया गया है. एमआईजी-I कैटिगरी घरों का एरिया 120 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 160 वर्ग किलोमीटर कर दिया है. वहीं एमआईजी-II घरों का एरिया 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर किलोमीटर कर दिया है. अब एमआईजी-I में सालाना 6 से 12 लाख तक कमाने वालों को और एमआईजी-II में 12 से 18 लाख तक कमाने वालों को घर के लिए लोन मिलता है.
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को
योजना में बदलाव का सबसे अधिक लाभ मिडिल क्लास वाले परिवारों को होगा. इस योजना के अंतर्गत एमआईजी-I में ग्राहक को 4 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है, वहीं एमआईजी-II में ग्राहक को 3 फीसदी की लोन सब्सिडी प्राप्त होती है. एमआईजी-I में ग्राहक को 235068 रुपए का सीधा फायदा, वहीं एमआईजी-II में ग्राहक को 230156 रुपए का सीधा फायदा प्राप्त होगा.
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क्या है स्कीम
सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए शुरू कि थी जिनकी वार्षिक आय 6-12 लाख रूपये है. और वहीं दूसरी तरफ जिनकी आमदनी सालाना 12-18 लाख है. इस योजना में 6-12 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को सरकार ने एमआईजी वन कैटिगरी में शामिल किया. अगर यह लोगों लोन लेकर घर खरीदते है तो 9 लाख रुपए तक के ब्याज पर 4 फीसदी सरकार सब्सिडी देगी. वहीं दूसरी श्रेणी के लोगों के लिए तय किया कि अगर वह लोन लेकर मकान खरीदते हैं तो 12 लाख रुपए तक के ब्याज पर 3 फीसदी ब्याज राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी.
ग्रामीण इलाकों में पहले मिलेंगे घर
सरकार ने इस योजना के तहत सब से पहले घर गरीबों को देने को कहा है. सबसे पहले घर ग्रामीण इलाकों में दिए जाएंगे. गरीबों के सिर पक्की छत मिनले से एक बड़ा बदलाव आएगा और साथ ही साथ न्यू इंडिया का निर्माण होगा.
मीडिया की जानकारी के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ घरों का निर्माण इसी साल के अंत तक ग्रामीणों को दे दिया जाएगा. इससे पहले भी मोदी सरकार ने 45 लाख घरों को मंजूरी दे दी है.
