Education News: कानूनी सिस्टम को कैसे आसान करेगी टेक्नलॉजी! BU के नए सेंटर में होंगी रिसर्च
नई दिल्ली: लॉ और टेक्नलॉजी को साथ लेकर चलने के लिए टाइम्स ग्रुप की बेनेट यूनिवर्सिटी (Bennet University) ने सेंटर फॉर लॉ एंड कम्प्यूटिंग टेक्नलॉजी (C enter For Law And Computing Technology) शुरू किया है। शनिवार को यूनिवर्सिटी ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान इस सेंटर का उद्घाटन समारोह रखा गया। ग्रेटर नोएडा स्थित बेनेट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नलॉजी के इस सेंटर के उद्धाटन समारोह के साथ साथ लॉ और टेक्नॉलजी पर एक सेमिनार भी रखा गया। इसमें विशेषज्ञों ने कहा कि दोनों को अगर एक बैलेंस बनाकर साथ लेकर चलें तो अदालतों में मुकदमों की पेंडेंसी भी दूर होगी और लोगों को वक्त पर न्याय मिल सकेगा।
बेनेट यूनिवर्सिटी के इस सेमिनार के सम्मानित अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सेमिनार से वर्चुअल तौर पर जुड़े। उन्होंने कहा कि टेक्नलॉजी का रोल सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं बदल रहा, बल्कि बिजनेस मॉडल, इकनॉमिक मॉडल, गवर्नेंस मॉडल में भी इसका अहम रोल है। पिछले दो सालों में यह और बढ़ा है। महामारी के बीच इकनॉमी के डिजिटाइजेशन की वजह से काफी हद तक भारत मजबूती से टिका रहा। 2014 में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था और इसी की बदौलत कोविड के बाद भारत फिर से अपनी स्थति में वापस लौटा। डिजिटल इंडिया के तहत जो भी कदम उठाए गए, उससे लोगों की जिंदगी बदली, सरकार की शासन प्रणाली नागरिकों के और करीब हुई। लोकतंत्र और शासन में टेक्नलॉजी के इस्तेमाल में भारत दुनिया के प्रख्यात देशों में से हैं।
इस सेंटर के जरिए निकलेंगे यंग प्रोफेशनल्स
उन्होंने कहा कि लॉ और कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए चुनौतियां काफी हैं, फिर चाहे वो साइबर स्पेस के नियंत्रित करना हो या फिर टेक्नलॉजी का नीतिपरक इस्तेमाल और सेफ्टी हो। मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर और इस जैसे कई सेंटर के जरिए यंग प्रोफेशनल्स निकलेंगे जो ना सिर्फ पब्लिक पॉलिसी को आकार देने में मदद देंगे, बल्कि फ्रेमवर्क, रूल्स, गाइडलाइंस तैयार करेंगे, जो कि टेक्नलॉजी के बेहतर और सुरक्षित तरीके से विकास के लिए जरूरी हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस तलवंत सिंह ने कानूनी पढ़ाई में टेक्नलॉजी पर जोर देते दिया। उन्होंने कहा कि यह भी फोकस करना जरूरी होगा कि कैसे लॉयर्स और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भविष्य में बेहतर लीगल सर्विसेज देने के लिए एक दूसरे के पूरक बनाए जा सकते हैं।
इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन पर फोकस करेगा सेंटर
बेनेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो प्रभु कुमार अग्रवाल ने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर लॉ एंड कम्प्यूटिंग टेक्नलॉजी शुरू किया गया है। इसके तहत हम जॉइंट रिसर्च को प्रमोट करेंगे। रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए जाएंगे, लीगल कम्यूनिटी संवाद करेगी और दिक्कतों के हल पर फोकस करेगी, हम हम रेगुलेटर्स से बात करेंगे।
हमारा फोकस इंटरडिसिप्लीनरी एजुकेशन पर
बेनेट यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लॉ की डीन प्रो नुजहत परवीन खान ने बताया, हम इंटरडिसिप्लीनरी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी अहम हिस्सा है। बेनेट यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस दोनों ही है इसलिए हमने सोचा सेंटर फॉर लॉ एंड कम्प्यूटिंग टेक्नलॉजी बनाया जाए जहां रिसर्च की जाए कि टेक्नलॉजी कैसे जल्द से जल्द न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। जूडिशल सिस्टम में टेक्नलॉजी की काफी अहमियत है। इस सेंटर में हम पीएचडी स्टूडेंट्स को लेंगे।
बेनेट यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नलॉजी के डीन प्रो दीपक गर्ग का कहना है कि यह सेंटर लॉ और टेक्नलॉजी को मिलाने पर काम करेगा। दुनियाभर में इस पर चर्चा और रिसर्च हो रही है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन कैसे जूडिशल सिस्टम की मदद कर सकते हैं ताकि मुकदमों को जल्द निपटारा हो और कैसे ये लॉयर्स, जजों को मदद कर सकेंगे। हमारा यह नया सेंटर इन कोर रिसर्च एरिया पर काम करेगा। इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट बार असोसिसएशन के वाइस प्रेजिडंट डॉ प्रदीप कुमार राय, राज्य सभा वाइस चेयरमैन ससमित पात्रा समेत कई कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए।
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बेनेट यूनिवर्सिटी के इस सेमिनार के सम्मानित अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सेमिनार से वर्चुअल तौर पर जुड़े। उन्होंने कहा कि टेक्नलॉजी का रोल सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं बदल रहा, बल्कि बिजनेस मॉडल, इकनॉमिक मॉडल, गवर्नेंस मॉडल में भी इसका अहम रोल है। पिछले दो सालों में यह और बढ़ा है। महामारी के बीच इकनॉमी के डिजिटाइजेशन की वजह से काफी हद तक भारत मजबूती से टिका रहा। 2014 में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था और इसी की बदौलत कोविड के बाद भारत फिर से अपनी स्थति में वापस लौटा। डिजिटल इंडिया के तहत जो भी कदम उठाए गए, उससे लोगों की जिंदगी बदली, सरकार की शासन प्रणाली नागरिकों के और करीब हुई। लोकतंत्र और शासन में टेक्नलॉजी के इस्तेमाल में भारत दुनिया के प्रख्यात देशों में से हैं।
इस सेंटर के जरिए निकलेंगे यंग प्रोफेशनल्स
उन्होंने कहा कि लॉ और कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए चुनौतियां काफी हैं, फिर चाहे वो साइबर स्पेस के नियंत्रित करना हो या फिर टेक्नलॉजी का नीतिपरक इस्तेमाल और सेफ्टी हो। मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर और इस जैसे कई सेंटर के जरिए यंग प्रोफेशनल्स निकलेंगे जो ना सिर्फ पब्लिक पॉलिसी को आकार देने में मदद देंगे, बल्कि फ्रेमवर्क, रूल्स, गाइडलाइंस तैयार करेंगे, जो कि टेक्नलॉजी के बेहतर और सुरक्षित तरीके से विकास के लिए जरूरी हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस तलवंत सिंह ने कानूनी पढ़ाई में टेक्नलॉजी पर जोर देते दिया। उन्होंने कहा कि यह भी फोकस करना जरूरी होगा कि कैसे लॉयर्स और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भविष्य में बेहतर लीगल सर्विसेज देने के लिए एक दूसरे के पूरक बनाए जा सकते हैं।
इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन पर फोकस करेगा सेंटर
बेनेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो प्रभु कुमार अग्रवाल ने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर लॉ एंड कम्प्यूटिंग टेक्नलॉजी शुरू किया गया है। इसके तहत हम जॉइंट रिसर्च को प्रमोट करेंगे। रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए जाएंगे, लीगल कम्यूनिटी संवाद करेगी और दिक्कतों के हल पर फोकस करेगी, हम हम रेगुलेटर्स से बात करेंगे।
हमारा फोकस इंटरडिसिप्लीनरी एजुकेशन पर
बेनेट यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लॉ की डीन प्रो नुजहत परवीन खान ने बताया, हम इंटरडिसिप्लीनरी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी अहम हिस्सा है। बेनेट यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस दोनों ही है इसलिए हमने सोचा सेंटर फॉर लॉ एंड कम्प्यूटिंग टेक्नलॉजी बनाया जाए जहां रिसर्च की जाए कि टेक्नलॉजी कैसे जल्द से जल्द न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। जूडिशल सिस्टम में टेक्नलॉजी की काफी अहमियत है। इस सेंटर में हम पीएचडी स्टूडेंट्स को लेंगे।
बेनेट यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नलॉजी के डीन प्रो दीपक गर्ग का कहना है कि यह सेंटर लॉ और टेक्नलॉजी को मिलाने पर काम करेगा। दुनियाभर में इस पर चर्चा और रिसर्च हो रही है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन कैसे जूडिशल सिस्टम की मदद कर सकते हैं ताकि मुकदमों को जल्द निपटारा हो और कैसे ये लॉयर्स, जजों को मदद कर सकेंगे। हमारा यह नया सेंटर इन कोर रिसर्च एरिया पर काम करेगा। इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट बार असोसिसएशन के वाइस प्रेजिडंट डॉ प्रदीप कुमार राय, राज्य सभा वाइस चेयरमैन ससमित पात्रा समेत कई कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए।
