”लोकपाल ” नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया फरमान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है l मंगलवार , को सर्वोच्च न्यायलय ने यह टिप्पणी सरकार कि ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के जवाब के बाद की हैl केके वेणुगोपाल ने कहा कि ,सरकार की चुनाव समिति में लोकपाल चुने जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होने ये भी कहा कि ,लोकपाल चुनाव समिति ने इस मामले पर बीते 10 अप्रैल को बैठक भी आयोजित की थी।
सरकार का पक्ष
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार ने लोकपाल चयन समिति का गठन कर दिया है l और इसके अंतर्गत अब जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति के लिए कार्य भी आरम्भ होगा l बता दें कि वरिष्ठ वकील पी.पी. राव को पहले लोकपाल चयन समिति में बतौर विधि विशेषज्ञ शामिल किया गया था। लेकिन, पिछले साल उनके मृत्यु के बाद से ये पद अभी तक खाली है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद यानी 15 मई को होगीl इस मामले कि सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है , उन्होने कहा कि , जब तक सरकार जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा नही कर लेता तब तक इस मामले पर कोई भी फैसला नही किया जा सकता है l
NGO द्वारा दायर कि गयी याचिका
आपको बता दे कि , सर्वोच्च न्यायलय में आज NGO “कॉमन कॉज” की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी l याचिका में कहा गया था कि ,शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष 27 अप्रैल को लोकपाल नियुक्ति के लिए फैसला दिया था l केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक लोकपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार ने नहीं की है।याचिकाकर्ता का कहना है कि,’पिछले साल फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र सरकार के पास अब कोई तर्क नहीं है, जिसके आधार पर वह जनलोकपाल की नियुक्ति को टाल सके।
क्या है लोकपाल ?
जन लोकपाल बिल भारत में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित भ्रष्टाचारनिरोधी बिल का मसौदा है। यह सशक्त जन लोकपाल के स्थापना का प्रावधान करता है, जो चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र संस्था होगी। लोकपाल बिल अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियाँ पहली बार तब बना जब , सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल बिल पास करवाने हेतु दिल्ली में अनशन पर बैठे थे l उस वक़्त को अन्ना कि क्रांति का नाम दिया गया था
लेकिन, अब तक जन लोकपाल कि नियुक्ति हो नही पायी है , क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त करेगी केंद्र सरकार?
