Srijan scam: पटना हाई कोर्ट का CBI को आदेश, जल्द गठित करें SIT टीम

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Srijan scam: पटना हाई कोर्ट का CBI को आदेश, जल्द गठित करें SIT टीम

Srijan scam: पटना हाई कोर्ट का CBI को आदेश, जल्द गठित करें SIT टीम

Srijan scam: सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को SIT गठन करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार ने सृजन घोटाला में गबन की गई राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है।

 

पटना: बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को आदेश दिया है कि मामले जांच के लिए SIT (विशेष जांच दल) का गठन करें। बुधवार को सृजन घोटाले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। यह मामला बैंकों से पैसे की वसूली का है। बता दें कि बिहार सरकार ने सृजन घोटाला में गबन की गई राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पीके शाही ने बैंकों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को बैंकों से पैसे वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी किया था जो सृजन घोटाले की जांच कर रही है। कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में ही सीबीआई को घोटाले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन सीबीआई की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है।

बता दें कि सृजन घोटाला को लेकर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अक्सर नीतीश सरकार पर सवाल उठाती रही है। साल 2017 में भागलपुर के डीएम आदेश तितरमारे ने सरकारी काम के लिए बैंक में एक चेक भेजा था। यह चेक बाउंस हो गया। बैंक की तरफ से वजह बताया गया कि खाते में इतनी रकम ही नहीं है। सरकारी खाता खाली होने की बात सुनकर डीएम हैरत में आ गए। इसके बाद ही इस मामले की जांच शुरू हुई जो सृजन घोटाला के रूप में सामने आई। तत्कालीन डीएम आदेश तितरमारे ने मामले की छानबीन के लिए जांच कमेटी बना दी। जांच रिपोर्ट में बता चला कि इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के सरकारी खातों में पैसे ही नहीं हैं।

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मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली तो उन्होंने तत्काल पटना से चुनिंदा अफसरों की टीम को आगे की जांच के लिए भागलपुर रवाना कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री ने मीडिया को इस बारे में बताया था। जांच में पता चला कि सृजन घोटाले में 2008 से 2014 तक सरकारी खजाने के अरबों रुपयों की बंदरबांट कर ली गई थी। मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आने पर सीएम नीतीश ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी थी। साल 2017 से ही सीबीआई सृजन घोटाले की जांच कर रही है।

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Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network

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