पत्नी की पढ़ाई उसका अधिकार, पति का अहसान नहीं: झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना या नौकरी करना उसका अपना अधिकार है, इसे पति की मेहरबानी नहीं कहा जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक तलाक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पत्नी की तरक्की की इच्छा को 'अति-महत्वाकांक्षा' कहना लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता को दर्शाता है, जिसे न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बनाया जा सकता।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला जमशेदपुर की रेणुका द्वारा दायर एक अपील से जुड़ा है। उन्होंने पति द्वारा मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था, लेकिन जमशेदपुर की फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च, 2019 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए रेणुका के तलाक को मंजूरी दे दी।

फैमिली कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट की असहमति

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत की उस टिप्पणी से गहरी असहमति जताई, जिसमें पत्नी को महत्वाकांक्षी बताते हुए उसकी पढ़ाई और नौकरी को पति के 'उदार और सहयोगी' व्यवहार का नतीजा माना गया था। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अगर पति शादी के बाद पढ़ता या नौकरी करता है तो इसे सामान्य माना जाता है, ऐसे में पत्नी के लिए अलग मापदंड अपनाना अनुचित है।

सबूतों और गवाही को नज़रअंदाज़ करने की ग़लती

अदालत ने पाया कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में खुद गवाही दी थी और उसके पिता अलख राम व पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी आरोपों की पुष्टि की थी। इसके विपरीत, पति ने न तो कोई गवाह पेश किया और न ही पत्नी के गवाहों से कोई प्रभावी जिरह की। हाईकोर्ट के मुताबिक, पति का लिखित जवाब भी अस्पष्ट और सामान्य था, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत आरोपों का पर्याप्त खंडन नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज करके गलती की थी।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि विवाह में पति और पत्नी बराबर के साझेदार होते हैं। दोनों में कोई भी श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं है। इसी आधार पर निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए पत्नी को तलाक की अनुमति दी गई।

इनपुट: IANS