NEET पर चर्चा को लेकर संसद में गतिरोध जारी, सरकार बोली- 'हम तैयार, विपक्ष शर्त लगा रहा'

संसद के मानसून सत्र में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वह पहले दिन से ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शर्तें लगाकर बहस को बाधित कर रहा है।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान रिजिजू ने बताया कि सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी सहयोगी दल इस संवेदनशील विषय पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं, विशेषकर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की गई थी ताकि सदन में चर्चा शुरू हो सके। सरकार का प्रस्ताव था कि चर्चा की अवधि और स्वरूप आपसी सहमति से तय हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।

विपक्ष की मांग और सरकार का जवाब

विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्षी सांसदों का स्पष्ट कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। इसके जवाब में, संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि चर्चा की बात करने वाला विपक्ष ही शर्तें लगाकर इसे रोक रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि वे वास्तव में बहस नहीं चाहते। रिजिजू ने आग्रह किया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

पेपर लीक पर सरकार का कड़ा रुख

किरेन रिजिजू ने सदन को यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने एक बार फिर विपक्ष से अपनी शर्तें वापस लेने और बिना किसी बाधा के नीट मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की। हालांकि, विपक्ष अपनी मांगों पर कायम रहा।

इनपुट: IANS